Кабмин утвердил эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке.
Предполагается, что госслужащим за счет средств федерального бюджета выплатят стоимость 33 кв.м жилья, рассчитанную из официальной цены квадрата, которую раз в квартал утверждает Минстрой для каждого региона — четверть на первый взнос, остальное в течение 9 лет равными долями.
Кроме того, в течение максимум 9 лет будут частично компенсироваться проценты по ипотеке.
Принять участие смогут госслужащие Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, территориальных органов Федерального казначейства.
Эксперимент должен продлиться с 15 июля 2024-го по 1 февраля 2027-го.
Участниками программы смогут стать 90 человек до 35 лет включительно, которые занимают свои должности не менее года.
Новости без цензуры (18+) в нашем телеграм-канале t.me/+uKKfTWHkJchlNjgy